प्रा.डा.भरत कुमार यादव पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्व उपकुलपति हुन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त शैक्षिक निकाय हो । कोभिड—१९ महामारीमा पाटनको नेतृत्व गरेका डा. यादव स्वायत्त प्रतिष्ठानको विषयमा वकालत गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमार्फत सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याउने बताइरहेको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो सफल र आत्मनिर्भर प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरेका डा. यादव यो ऐन आएमा पाटन र विपीजस्ता आत्मनिर्भर संस्थाहरु धरासायी हुने मत राख्छन् । उनी भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रारको तलबमा बढी खर्च भयो भनेर सरकारले ल्याउन लागेको छाता ऐनलाई अध्ययन प्रशस्त नगरेर हतार गरिएको विषय ठान्छन् । भिसी, रेक्टर, रजिष्ट्रारसँगै आत्मनिर्भर भएर चलिरहेका संस्थाको हजारौं कर्मचारीको खर्चलाई ऐन ल्याउने तयारी गर्ने क्रममा नजरअन्दाज गरिएको उनको भनाइ छ । प्रा.डा. यादवसँग एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनका विषयमा केन्द्रीत रहेर हेल्थआवाजका लागि भिषा काफ्लेको गरेको कुराकानीः
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै अहिलेका छुट्टा—छुट्टै प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत छाता ऐनद्वारा संचालन गर्ने भनेर विधेयक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले छाता ऐन ल्याउने कुरा तीन, चार वर्ष अगाडि सुनेको थिए । अहिले नेपाल सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि संघीय प्रतिष्ठानहरुलाई छातामा ल्याउने कुरा गरिएको छ । मलाई अचम्म लाग्छ । यो विषयमा अहिलेसम्म सरोकारवालाहरुसँग एक पटक पनि छलफल गरिएको छैन । म अन्य प्रतिष्ठानहरुको त भन्न सक्दिनँ तर पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा मिसन हुँदै प्रतिष्ठानको बनेको हो । १५ वर्षअघि २०६४ मा ऐनबाट पारित गरिएको एउटा संस्था हो । यो एउटा आत्मनिर्भर संस्था हो । यसमा नेपाल सरकारको सञ्चालन खर्च परेको छैन ।
अहिले ल्याइँदैं गरेको ऐनको मुख्य लक्ष्य प्रतिष्ठानहरुमा आर्थिक भार घटाउन भनिएको छ । भिसी, रेक्टर, रजिष्ट्रारको तलब बढी भयो रे प्रतिष्ठानहरुमा । तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा कुरा गरिरहँदा हामी आफैं कमाउने र आफैं खर्च गर्ने मात्र गर्छौं । यसमा नेपाल सरकारको एक पैसा पनि छैन । त्यसैगरी विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि आत्मनिर्भर संस्था हो । त्यहाँ पनि नेपाल सरकारको सञ्चालनको खर्च छैन । यदि यो दुई वटै प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र ल्याइयो भने नेपाल सरकारको आर्थिक बोझ कहाँ जान्छ । नेपाल सरकारको आर्थिक भार त त्यसै पनि बढ्दै जान्छ । नेपाल सरकारको सबै कार्यक्रमको सञ्चालन खर्च तिर्नुप¥यो । त्यसपछि उपदान तिर्नुप¥यो, पेन्सन तिर्नुप¥यो ।
म पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै कुरा गर्छु । तीन हजार जनाजति कर्मचारी छन्, त्यहाँ तीन वटा स्कुलहरु छन् । स्कूल अफ मेडिसिन, स्कुल अफ नर्सिङ र स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ । अब कति भारमाथि जान्छ भन्ने पनि त विचार गर्ने कुरा हो । तीन जनाको तलब भत्ताको विषय हेर्दा अहिले आफैं कमाएर सञ्चालन भइरहेका प्रतिष्ठानहरु छन्, तिनीहरुको भार पनि भोलि गएर राज्यमा पर्छ ।
सरकारले अहिलेकै अवस्थामा छोड्नु राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
आफै सञ्चालन भएको संस्थाहरु नेपाल सरकारअन्तर्गत पर्छन् । हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, भोलि छाता ऐन भित्र आइसकेपछि त त्यसको सारा आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरिरहँदा मैले अघि पनि भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तीन हजार कर्मचारीको आर्थिक भार कति हुन जान्छ । भोलि रिटायर्ड भएर जाँदा तिनीहरुको पेन्सनलगायतका सुविधाले आर्थिक भार कति उठ्छ । त्यो कुरा विचारणीय कुरा हो । यो कुरा कसैले विचार गरेको छैन ।
छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा संचालन गर्दा प्रतिष्ठानहरुमा बढी राजनीतिकरण भयो । जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कियो भन्ने छ नि ?
यसमा म विश्वास गर्दिनँ । राजनीतिकरण त केही गरेको छैन । जस्तैः तपाईं पाटनकै उदाहरण लिनुस न । म उपकुलपति हुँदा चार वर्ष कहिले देख्नुभएन् र अहिले पनि छैन । कसरी राजनीतिकरण भन्ने यसलाई ? साच्चै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकार स्वास्थ मन्त्रालयले त्यसको भ्यालुएसन गर्नुस् न । पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानले त अहिले पनि उत्कृष्ट सेवा दिइराखेको छ । अन्य प्रतिष्ठानमा भयो होला । तर, त्यसलाई एजेन्डा बनाएर राम्रो भइराखेका प्रतिष्ठानलाई पनि त्यसैमा मिसाउनु म उचित ठान्दिनँ ।
पाटन विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनिरहँदा अन्तः त्यस्ता भएका छन् होलान नि भन्ने कुरा त आउँछ नि ?
म अन्तको पनि कुरा गर्दिनँ । मलाई अन्त पनि छैन होलाजस्तो लाग्छ । किनभने पाटन, विपी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु खुलेका छन् । अरु प्रतिष्ठानहरु खुल्नेवाला पनि छन । तर, मलाई लाग्दैन कि कुनै प्रकारको राजनीतिकरण भइरहेको छ । सबैले आफ्नो हिसाबले राम्रै सेवा दिने कोसिस गरेका छन् ।
नेपालमा ७-८ वटा प्रतिष्ठानहरु संचालनमा छन् । अरु, केही पाइपलाइनमा छन् । सबै प्रतिष्ठान एउटा ऐनद्वारा निर्देशित गरिएन भने त्यो विकृतितिर जाला कि भन्ने चासो राज्यको हो कि ?
यतिका दिनसम्म त कतै विकृति भएन, भोलि पनि हुँदैन् । म तपाईंलाई अर्को कुरा भन्छु, एउटा भिसी, एउटा रेक्टर र एउटा रजिस्ट्रार हुन्छ । छाता ऐन भयो भने त्यसको अफिस काठमाडौं नै हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु । र, त्यहाँबाट पेरीफेरीका प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन् । झन त्यसमा विकृति थपिन्छ कि जस्तो मैले बुझेको छु । किनकी हरेक प्रतिष्ठानको भिसी, रेक्टर छन्, एक्जुकेटीभ कमिटी हुन्छ, तिनले आफ्नो हिसाबले समस्याको समाधान गर्छन् । तर, यदि एउटै भयो भने यो सेवा पनि खस्केला र प्रतिष्ठान राजनीतिकरण पनि हुन सक्ला, नहोला पनि । तर, स्थिति बलियो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् ।
विश्वविद्यालयको विभिन्न संस्थानहरु छन । त्यही संस्थानको ढाँचामा लान खोजिरहेको छ । त्यो विश्वविद्यालयको संस्थानहरु चल्ने तर प्रतिष्ठानहरु त्यही ढाँचामा चल्न नसक्ने कसरी हुन सक्छ ?
विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कमीहरु हेर्नुभयो भने सबैले बुझेकै छौं । राम्रोसँग चलेकै छन् । तर, मैले उठाउन खोजेको कुरा के भने स्वसञ्चालित, आत्मनिर्भर पाटन र विपीजस्ता प्रतिष्ठान, जो दुई वटा नै आत्मनिर्भर संस्था हो । यसलाई किन छाता ऐनभित्र घिसार्नुप¥यो । भोलि छाता ऐन भयो भने सबैभन्दा बिग्रने संस्थान पाटन र विपी होलान्, मैले अनुभव गरेको छु । एक त आर्थिक भारको कुरा आयो । अर्को एकै ठाउँमा भए फ्याकल्टीलाई ट्रान्सफर गर्ने कुरा हुन्छन् । फ्याकल्टी जो दशौं, बिसौं वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेको छ । उनीहरुलाई तिमी अरु ठाउँमा गएर काम गर भन्यो भने नियमले त मिल्छ होला । तर, मेरो विचारमा मान्छेहरु जाँदैनन् । फ्याक्ल्टीहरु जाँदैनन् । त्यसै कारण यो दुई वटा प्रतिष्ठनको बारेमा मेरो एकदम चासो छ । जहाँ नेपाल सरकारको सय प्रतिशत आर्थिक लगानी छ, ती प्रतिष्ठानहरुलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नुपर्छ ।
कर्णाली जस्तो ठाउँमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थापना गरेर सञ्चालानमा ल्याएका छौं । त्यसैगरी गेटामा हुँदैछ । डडेलधुरामा पनि बन्दैंछ । मधेश प्रदेशमा पनि बनाउने तयारी हुँदैछ । ती ठाउँमा पनि त दक्ष जनशक्ति चाहियो, फ्याकल्टी चाहियो नि ?
साँच्चै कुरा गर्ने हो भने यत्रो सानो देशमा जहाँ लगभग तीन करोड जनसंख्या छ । त्यो देशमा अहिले २४ वटा मेडिकल कलेजहरु भइसक्यो । अनि अब प्रतिष्ठानहरुको र मेडिकल कलेजको आवश्यकता म देख्दिनँ । विदेशमा पठाउन उत्पादन गरिएको हो भने त म भन्न सक्दिनँ । किनभने नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ र हामी सबैलाई थाहा छ । हामीले उत्पादन गरेका डाक्टरहरु एक त आफ्नो देशमा जागिर पाइराखेको छैनन् । तपाईंले दश वटा सिटको लागि खोल्नुहोस्, पाँच सय आवेदन पर्छन् । चार सय नब्बे कहाँ जान्छन् ।
त्यसैकारण मानिसहरु युएसएमएलई लिएर अमेरिका जाने, युके, अस्ट्रेलिया जान्छन् । अरु पेशामा मान्छेहरुहरु विदेश गएजस्तै डाक्टर पेशाका मान्छेहरु पनि धमाधम विदेशिनु परेको छ । अनि किन चाहियो देशमा यत्रो मेडिकल कलेजहरु ? म त भन्छु यतिका मेडिकल कलेजको काम छैन । बरु जति छन्, त्योभन्दा नबढाउ तर व्यवस्थापन गरौं । यहाँ त कस्तो छ भन्दा राजनीतिकरण हो । यो प्रतिष्ठानहरु पनि जुन ठाउँ मेरो मान्छेहरु छन । त्यहाँ पनि मैले लग्दिए त्यहाँका जनता मेरो पक्षमा कुरा गर्छन् भन्ने मनशाय छ । तर, धेरै प्रतिष्ठान बनाएर मात्रै देश राम्रो हुने र जनताको स्वास्थ्थ्य राम्रो हुने भन्ने होइन् । उचित व्यवस्थापन गर्नु सक्नुपर्छ । देशलाई एउटा सिस्टममा लैजानुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको यत्रो संस्थाको नेतृत्व गरेर आउनुभयो । अरु प्रतिष्ठानहरु र अहिले बन्दै गरेका प्रतिष्ठानहरुले आत्मनिर्भर हुन के—के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आत्मनिर्भर छ र हामी सबै पाटनबाट काम गरेर आएका मान्छे हौं । हामी आफ्नो सेवामा प्रतिवद्ध छौं । साच्चै कुरा गर्ने हो भने यहाँका प्रोफेसरहरु आठ बजेदेखि चारसम्म यताउता हल्लिदैनन्, कतै जाँदैनन् । त्यसकारण आत्मनिर्भर हुनका लागि पहिला म्यानेजमेन्ट सुधार गर्नुपर्छ । त्यो सुधार गर्ने हो भने नचल्ने भन्ने कुरै छैन । जनताले शुल्क तिर्छन्, जनताबाट धेरै पैसा असुल्ने होइन् । जनताले तिर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
पाटन स्वास्थमा धेरै धनी मान्छेहरु आउँदैनन्, मिडिल क्लासका र गरिब मान्छेहरु आउँछन् । उनीहरुले लागेको स्वास्थको खर्च तिरेर नै जान्छन् । त्यति मात्र होइन्, पाटनले वर्षमा एक करोड त रुपैयाँ बराबरको सेवा त निःशुल्क गर्छ । त्यो मिसनदेखि नै चलि आएको हो । त्यसलाई हामी अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं । नियम कानुन बलियो बनाउनुपर्र्छ, सुपरभिजन राम्रो हुनुपर्छ । अनावश्यक खर्चहरु हुनु भएन्, जुन मेलै अन्यमा देखेको छु । यस्ता कुराहरु मिलाउन सकियो भने प्रतिष्ठानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । पाटन र विपीले सञ्चालन र कर्मचारी तलबलगायतका खर्च आफै दिइरहेको छ भने अरु संस्थाहरुले किन गर्न सक्दैनन् । सय प्रतिशत गर्न सकिन्छ ।
पाटन एउटा ठूलो जनसंख्या बसोवास गर्ने ठाउँमा छ । विपी पनि पूर्वाञ्चलको सबैलाई समेट्छ । तर, त्यही कुरा गेटा र कर्णाली कसरी लागु हुन्छ ?
कर्णाली अलिकति बाहिर छ, भौगोलिक अवरोधहरु पनि छन् । तर, पहिलाभन्दा राम्रो स्थितिमा छ । हुन सक्छ सरकारले कर्णालीमा अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने होला । गेटा त अहिले बनेकै छैन, कुरा गरिरहेका मात्रै हो । अर्को राप्तीमा छ, त्यो त राम्रै जनसंख्या भएको ठाउँ हो । त्यसलाई सिस्टममा ल्याउनुप¥यो । यस पालिबाट त्यहाँ नर्सिङको पढाइ सुरु भइसक्यो । अब एमडीको पढाइ सुरु हुने सुनेको छु ।
अहिलेको सेरोफेरो हेर्दा एकीकृत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन केका लागि ल्याइदैंछ जस्तो लाग्छ ?
मैले केही आँकलन गरेको छैन । नेपाल सरकारले एकै ठाउँमा ल्याएपछि केही गर्ने सोचेको होला । तर, मेरो भनाइ के छ भन्दा आत्मनिर्भर संस्थाहरुलाई छात्रा ऐनभित्र ल्याउनु हुँदैन् । नल्याएको राम्रो हुन्छ । के का लागि ल्याउन लागेको हो ? अब्जेक्टिभ के हो ? उद्देश्य के हो । हल्ला सुनेको भरमा भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारले तलब खायो रे । त्यस्तो हो भने अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने देशमा गणतन्त्रमा आइसक्यो । पहिला पञ्चायती व्यवस्थामा सेन्टरबाट शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले देश त संघीयतामा गइसक्यो ।
जब गणतन्त्रमा देशको साधन, स्रोत विकेन्द्रीकरण गरिएको छ भने यो छाता ऐन ल्याएर किन केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको हो । नेपाल सरकारले त्यो ठाउँका नेताहरु त्यहाँको कुरा बुझ्छन् भनेर प्रदेश सरकार बनाएको हो । त्यसले नेपाली जनताको स्वास्थ, शिक्षादेखि निर्माणसम्मका सबै प्रकारका काम गर्न सक्छ ।
त्यस्तै एउटै सेन्टर बनाएर यदि प्रतिष्ठानहरु चलाउने हो भने र त्यो ठाउँको मान्छेहरु त्यही राखिएन् । जुन लोकल मान्छे जस्तै भिसी, रेक्टरको स्थापना होस् ता कि उसलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ । म उदाहरण भन्छु, पाटनमा हामी करिब—करिब यहीको पदाधिकारी छौं । यहाँ आउनलाई १० वटा सोर्स तछाड—मछाड हुन्छ । यो एकदम गलत कुरा हो । त्यसको निर्णय नेपाल सरकारले गर्नु सक्नुप¥यो । जो राम्रो मान्छे छ, त्यहाँ पनि होला नि कुनै विज्ञ मान्छेहरु तिनलाई छानेर त्यही ठाउँको मान्छे राख्नुप¥यो किन बाहिरको मान्छे चाहियो । जसले कुरा बुझेको छ, त्यसले नतिजामुखी काम गर्न सक्छ । त्यसकारण साँच्चै कुरा गर्ने हो भने छाता ऐन ठीक होइन् । सबैलाइ एकै ठाउँमा समेट्ने र एउटै जाँतोमा पिस्ने काम गर्नुहुन्न । किनभने, सबै संस्थाहरुलाई आफ्नो ढंगले नेपाल सरकारको नियमभित्र रहेर चलेका छन् । र, अर्को कुरा नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग छँदैछ । त्यसले एकीकृत प्रवेश परीक्षादेखि लिएर सबै कुरा गरिरहेको छ ।
सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएन भन्नुभयो । छलफलमा नलिएर कसरी कानुन बनाउन लागियो त ?
सरोकारवालाहरुसँग एक पटक छलफल त गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएको छैन । मैले देखेको नियम कानुन बनाएर एकै पटकमा लागु गर्ने होइन् । किनभने यी प्रतिष्ठानहरु पनि नेपाल सरकारका संसदको पनि ऐनबाट बनेका संस्थान हुन् । साच्चै कुरा गर्ने हो भने भिसी, रेक्टरको कुरा गर्ने हो भने तीन तहका सरकार छन् । फल कति छन् त्यो पनि बुझ्नुप¥यो नि । त्यसकारण नेपाल सरकारले यो राम्रो हुन्छ, फल जेसुकै होस् भनेर राखेको हो । जब कुनै संस्थालाई राम्रोसँग लिड गर्न सकिन्छ भने खर्चको के कुरा आफै समाधान हुन्छ ।
म पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै कुरा गर्दैछु । कोभिड—१९ महामारीमा पनि हामी हल्लिएनौं । त्यो बेला म उपकुलपति थिए । हाम्रो टिमले राम्रो काम ग¥यो । हामी सबैले मिलेर काम गर्यौं । पाटनमा आर्थिक कुरा गर्नुहुन्छ भने कसैको एक घण्टाको ओभरटाइमको पनि पैसा काटिएन् । तलब त परै जाओस्, हामी कसरी स्टेबल भयौं त यहाँ ? त्यो बेला कसैले तलब दिएनन्, कसैको भत्ता काटियो । नेपाल सरकारले तलब दिएन, पाटनमा त्यो समस्या कहिल्यै पनि आएन् । त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । यदि पाटन र विपीजस्ता आत्मनिर्भर प्रतिष्ठानलाई यो छाता ऐनभित्र ल्याइयो भने ती संस्था धरासायी हुन्छन् । यसमा दुई मत छैन । हामीलाई चिन्ता के छ भने यो प्रतिष्ठान नहल्लियोस् । हामीले कसरी तलब खाने त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ र हामी गर्छौं ।
