काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई ढाटेको पाइएको छ । बुधबार मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रुपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति कायम भइसकेको जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगकाअनुसार अहिलेसम्म आयोगको जानकारीमा उक्त कुरा आइसकेको छैन । मन्त्रालयका सह—प्रवक्ताले बुधबार सार्वजनिक गरेको डा. केसीसँग सम्बन्धित वक्तव्यको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रुपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति कायम भइसकेको छ ।’
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी केयुको मेडिकल स्कुल सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रुपमा तोकिएको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘यसअघि नियमावली परिवर्तन गरेर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई सार्वजनिक कलेजको रुपमा तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘केयुको मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजका रुपमा तोकिएको जानकारी छैन ।’
आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइटेलले पनि नियमावली संशोधन भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘केयु मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेज बनाउन चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय विज्ञप्ति निकालेर त सार्वजनिक मेडिकल कलेज हुँदैन होला ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ३ पुस २०७७ मा आयोगले केयु र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई पत्र काटेर कलेज निजी हो कि सार्वजनिक भनेर सोधेको थियो । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्ने जवाफ दिएको थियो भने केयुले काठमाडौं विश्वविद्यालय विशेष प्रकृतिको विश्वविद्यालय भएको र सोअन्तर्गतका निकाय सार्वजनिक नभएको जवाफ आयोगलाई पठाएको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सरकारबाट अहिलेसम्म बजेट नपाएको, धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेर चलाएर र पनौती नगरपालिकासँग पनि साझेदार रहेकाले यो विशेष प्रकृतिको मेडिकल स्कुल भएको बताए । ‘सरकारबाट बजेट नपाउने र धुलिखेल अस्पतालसँगको समन्वय कार्यक्रम चलाइएको यो विशेष प्रकृतिको हो भनेका छौं,’ उनले आयोगलाई भने, ‘यस्तै, पनौती नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएकाले उसलाई पनि छात्रवृत्ति दिने सहमति छ । सरकारले फन्डिङ गर्ने हो यसमा हामी तयार नै छौं ।’
दुवैको जवाफपछि आयोगले नियमावली परिवर्तन गर्दै नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गर्न क्याबिनेटमा पठाएको थियो । क्याबिनेटले सोहीअनुसार निर्णय गरेको थियो । सेनाको मेडिकल कलेज सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण भएसँगै ४९ प्रतिशत नेपाली सैनिक परिवार र अन्य ५१ प्रतिशतको ७५ प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निश्चित गरेको थियो ।
