काठमाडौं–विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धिको मुद्धा झनै पोचिलो हुँदै गएको छ । बिहीबार प्रतिष्ठानको शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै शनिबारसम्म माग सम्बोधन नभए आइतबारबाट आकस्मिक सेवा, आईसीयु तथा अन्तरंग सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
साथै, कायममुकायम उपकुलपति प्रा.डा. प्रह्लाद कार्कीलाई बर्खास्त गर्न कुलपतिसमेत रहेका प्रधानन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन् । जसको प्रतिउत्तरमा प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपति कार्कीले शुक्रबार अपिल जारी गर्दै आफू संविधान, ऐन नियम र सहकुलपतिको निर्देशन बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘राज्यको कानुन बाहिर जाने अधिकार जो कोहीमा नहुने कुरामा दुई मत नरहनेमा स्पष्ट छु,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं प्रतिष्ठानको सहकुलपतिज्यूले गत मिति २०८०।९।१९ र २० मा प्रतिष्ठानको भ्रमण तथा अनुगमका क्रममा भएको सम्बोधनमा ‘ऐन नियमअनुसार विधि पु¥याएर लोक सेवा आयोगको परामर्शमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ निर्देशन भएको सबैमा जानकारी नै छ ।’
उनले अपिलमा आफू पारिवारिक कारणले केही दिन बिदामा बस्नु परेको र उक्त विज्ञापन सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रियाको सुरुवाती अवस्थाबाटै संलग्न शिक्षाध्यक्षलाई प्रतिष्ठान नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम ६.४ को उपनियममा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष बढुवा प्रक्रिया नयाँ नियमावली पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष बढुवा प्रक्रिया सकेर नियमावली ल्याउने भन्नेमा रहेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको अपिलले कामु उपकुलपति पहिले नियमावली पास गरेर मात्र बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा देखिन्छन् । विज्ञापन प्रकाशित गर्ने रजिष्ट्रार प्रा.डा. सुर्यप्रसाद संग्रौला लोक सेवाले मौखिक सहमति दिएको भन्दै सुरु भएको प्रक्रिया जसरी पनि अगाडि बढाउन लागि परेका छन् ।
बुधबार भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधीसँगको भेटमा उनले लोक सेवाले पुरानै नियमावली अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् मुद्दा प¥यो भने तामेलीमा राखिदिन्छौ भन्ने मौखिक सहमति दिएको बताए । ‘हामीले लोक सेवालाई कन्भिन्स गराएर आएका छौं । लेखेर नदिएको भन्ने कुरा छ । लेखेर दिंदा संवैधानिक आयोग अप्ठ्यारोमा पर्छ,’ प्रा.डा. संग्रौलाले बैठकमा राखेको धारणामा भनेका छन्, ‘लोक सेवाले तपाईंहरु पुरानो नियमअनुसार जानुहोस् । कुनै मुद्दा मामिला आयो भने म त्यसलाई होल्डमा राखिदिन्छु । यो बोर्ड मिटिङ्गबाट भएको कुराकानी हुन् । अनौपचारिक रुपमा भएका कुरा हुन् ।’ उनले सो बैठकमा कामु उपकुलपति प्रक्रिया अगाडि बढाउन डराएको बताएका थिए ।
अन्य पदािधकारीहरु भने यस विषयमा अन्यौलमै रहेका छन् । आफैले सुरु गरेको प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन नपाउँदा तत्कालीन निमित्त उपकुलपति (हालका शिक्षाध्यक्ष) प्रा.डा. सञ्जीव शर्मा आफै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यस विषयमा उनी सित प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् ।
मन्त्रीको राजनीतिक भाषा
गत शुक्रबार विपीको भ्रमणमा पुगेका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राजनीतिक भाषा बोलीदिए । ‘कानुनअनुसार लोकसेवाको परामर्श लिएर अगाडि बढाउनु,’ उनले भने । लोक सेवाले यसअघि नै पुरानो नियमावली नचिन्ने भनेर पटक पटक लिखित जवाफ दिइसकेको छ ।
रजिष्ट्रार डा. संग्रौलाले लोक सेवाले अनौपचारिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको कुरालाई सहकुलपति बस्नेतले गम्भीर रुपमा लिएनन् । त्यसो त विपीका पदाधिकारीले लोकसेवा आयोग गएर नियमावलीमा नमिलेका प्रावधानहरु मिलाउनेलगायतका धेरै काम गरेका थिए । उनीहरुलाई आयोगका सदस्य माधव वेलवासे र सचिवले बसेरै नियमावलीमा नमिलेका कुराहरु सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।
मौखिक रुपमा सहकुलपतिसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न ग्रीन सिग्नल पनि दिएका हुन् । जुन कुरा पदाधिकारीहरुले मन्त्री बस्नेतलाई कार्यकक्षमै गएर भनेका थिए । मन्त्री बस्नेतले आफू विपीको भ्रमणमा आउने र त्यही वस्तुस्थिती बुझेर निर्णय दिने बताएका थिए । लोक सेवाको अनौपचारिक ग्रीन सिग्नल पाएका पदाधिकारीहरु मन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु म जिम्मा लिन्छु भन्लान भन्ने आशा गरेका थिए ।
तर, सो विपरित सहकुलपति बस्नेत उनले भोलि मुद्दा मामिला नपर्ने गरी गर्नु भनेर पन्छिए । सहकुलपति नै पन्छिएपछि कामु उपकुलपति अगाडि बढ्न सकेनन् । विपी स्रोतका अनुसार गत शुक्रबारको भ्रमणमा मन्त्री बस्नेतले आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई बढुवा प्रक्रिया अगाठि बढाउन निर्देशन दिने कुरा गरेका थिए । तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर भने लोक सेवाको परामर्श लिएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिए ।
३ वर्ष ५ महिनादेखि सिनेट नबस्दा समस्या
२०७७ साउन २९ गते विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदको अन्तिम बैठक बसेको थियो । सो बैठकले प्रतिष्ठानको नयाँ नियमावली बनाउन तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा तत्कालीन रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी सदस्य सचिव भएको समिति बनाएको थियो । सो समितिले बनाएको नियमावलीको मस्यौदालाई कार्यकारी परिषदको बैठकले पास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि पास गराइसकेको थियो । मन्त्रालयबाट पास भएको मस्यौदामा लोक सेवा आयोगबाट सुझावसहित फिर्ता भइसकेको छ । अब सो नियमावलीका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर सिनेटले पास गरेपछि लागु हुन्छ । तर, ३ वर्ष ५ महिनादेखि सिनेट बैठक नबस्दा प्रतिष्ठानका १३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
लोक सेवा आयोगले विपी प्रतिष्ठानसँगै अन्य प्रतिष्ठानहरुलाई नयाँ नियमावली बनाएर मात्र स्थायी कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा तथा कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०७५ सालमा नै परिपत्र गरिसकेको छ । तर, विपीमा भइरहेको बढुवाको खिचातानी राजनीतिक एजेण्डामात्र भएको प्रतिष्ठानका एक पूर्व अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले जुन प्रक्रियामा बढुवाका लागि किचलो भइरहेको छ त्यो समाधानको बाटो होइन भन्ने कुरा पदाधिकारीलाई पनि थाहा छ र फ्याकल्टीहरुलाई पनि थाहा छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘साँच्चै समाधान नै निकाल्ने हो भने सिनेटबाट पास मात्र हुन बाँकी रहेको नियमावली चाडो पास गर भनेर आन्दोलन हुनुपर्छ ।’ ती पदाधिकारी आन्दोलनको बलमा नयाँ नियमावली नबनाई फाइल बढुवा भए भोलि लोक सेवाले स्वतः खारेज गर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
वि.सं. २०७२ सालमा आएको नयाँ संविधानले सरकारी तथा सरकारको ५० प्रतिशत सेयरभन्दा माथि लगानी भएका संस्थामा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र कार्वाही गर्दा लोक सेवाको परामर्श लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ग¥यो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा लोक सेवाले ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ मा जारी ग¥यो । लोक सेवा आयोगले १६ कार्तिक २०७५ मा सबै प्रतिष्ठानहरुलाई कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली वा विनियमावली संशोधन गरी पेश गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही नियमावली वा विनियमअनुसार लोकसेवाको परामर्शमा मात्र पदपूर्ति, बढुवा कार्वाही गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
समस्या नियमावलीमा, खेल राजनीतिक रंगमा
कर्मचारीको बढुवाका लागि नियमावली नबन्नुमा कानुनी अड्चन देखिरहेको बेला राजनीतिक रंग छिरेको छ । नेपाली कांग्रेसको कोटामा कामु उपकुलपति बनेका प्रा.डा. कार्कीलाई बर्खास्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री (कुलपति)लाई शिक्षक तथा कर्मचारी कल्याण परिषदले पत्राचार गरेको छ ।
यसो गर्नुको पछाति सत्ता गठबन्धन भित्रको शक्ति संघर्ष रहेको प्रधानमन्त्री निकट एक चिकित्सक बताउँछन् । उनका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व शिक्षध्यक्ष रहेका प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाललाई उपकुलपति बनाउन चाहेको छ । ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि यति धेरै प्रतिष्ठानहरुमध्ये कही पनि माओवादीको नेतृत्व छैन,’ प्रधानमन्त्री निकट एक चिकित्सक भन्छन्, ‘कम्तीमा एक ठाउँमा त हुनुप¥यो नि ।’
ती चिकित्सकले भनेझै नेकपामा माओवादी केन्द्रका धरान नगर इन्चार्ज समेत रहेका कोशी प्रदेश सचिवालय सदस्य चोथलुङ्गले बिहिबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा कामु भिसीका बारेमा दुईवटा पोष्ट लेखेका थिए । एउटामा ‘स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, २०८० मंसिर ५ गते ६५ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास प्राप्त व्यक्ति विपी प्रतिष्ठान धरानको कार्यवाहक भिसी कसरी ?’ केही दिन अघि उनले, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा कानुन विपरित अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई विपी प्रतिष्ठानको कार्यवाहक भिसीको जिम्मा’ लेखेका थिए । यी प्रक्रिया सँगसँगै कामु भिसीको राजीनामा माग संयोग मात्र नभएको विपीका जानकारहरु बताउँछन् ।
