२०८१ वैशाख ८, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठगण्डकी प्रदेशपोखरा विश्वविद्यालयलाई १०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन अनुमति

पोखरा विश्वविद्यालयलाई १०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन अनुमति

शिक्षण अस्पताल संचालनका लागि शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने


पोखरा—गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ सय शैय्याको पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्थायी अनुमति प्रदान गरेको छ । १ सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न ६ महिनाका लागि अनुमति प्राप्त भएको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तत्काल अस्थायी अनुमति प्राप्त भएको भएपनि ६ महिनापछि स्थायी सञ्चालन अनुमति मिल्न सक्छ । प्रस्तावित पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई मापदण्डका केही शर्त पालना गर्ने गरी ६ महिनाका लागि १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गत १३ चैतमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माको नेतृत्वको टोलीले पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण टोलीमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका उप–सचिव चण्डिका पौडेल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. धर्म ढकाल, महाशाखा प्रमुख डा. रमेशकुमार केसी, आयुर्वेद चिकित्सक डा. मधुरजी ढकाल तथा फार्मेसी अधिकृत साजन बराल थिए ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. दीपकबहादुर भण्डारी, पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपेन्द्रकुमार यादव, पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. मदन खड्कालगायतले निरीक्षण टोलीलाई अस्पतालको वर्तमान अवस्था र प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका थिए ।

टोलीले जनशक्ति, भवन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्डलगायत बहिरंग, अन्तरंग, आकस्मिक र शल्यचिकित्सा एवं सघन उपचार कक्ष सम्बन्धी मापदण्ड, उपकरण, औषधि आदि क्षेत्रमा अध्ययन तथा निरीक्षण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई सुझाव दिएको थियो ।

गत वर्षदेखि सञ्चालित प्रस्तावित अस्पतालले ३० स्वास्थ्यकर्मीमार्फत हाल ओपीडी सेवा दिँदै आएको छ । निरीक्षण टोलीले जनरल वार्ड र जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन, सिएसएसडी, लाउण्ड्री र ब्लड बैंकको उचित व्यवस्थापन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था, ईएमआर सिस्टम, फार्मेसीलाई पर्याप्त ठाउँमा स्थानान्तरण, फोहोरको उचित व्यवस्थापनलगायत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्रयोगशाला सञ्चालन अनुमति लिनुपर्नेबारे सचेतसमेत गराएको छ ।


क्याटेगोरी : गण्डकी प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ